Delhi New Excise Policy Delhi LG Vinay Kumar Saxena Suspended 11 Officers Of Excise Department


New Excise Policy News: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने शनिवार को आबकारी नीति (Excise Policy) को लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण सहित दिल्ली के 11 अधिकारियों को निलंबित (Suspended) कर दिया. उपराज्यपाल विनय कुमार ने दिल्ली में शराब की आपूर्ति फिर से शुरू करने की उम्मीद से बीते 1 अगस्त को दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा निजी शराब की दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के लाइसेंस को एक महीने तक बढ़ाने के कदम को मंजूरी दे दी थी. 

मनीष सिसोदिया ने पूर्व राज्यपाल पर लगाया ये आरोप

इस बीच आज, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में, सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए. बैजल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. सिसोदिया ने कहा, “नई आबकारी नीति के तहत, अनधिकृत क्षेत्रों सहित दिल्ली भर में 849 दुकानें खोली जानी थीं. एलजी ने प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की और इसे मंजूरी दे दी.”

एलजी ने लगाई ये शर्त

हालांकि, पिछले साल 15 नवंबर को, नीति के लागू होने से दो दिन पहले, एलजी ने अपना रुख बदल दिया और एक शर्त पेश की कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) से अनुमति की आवश्यकता होगी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें हैं.

सरकार ने अब नीति वापस ले ली है और 1 सितंबर से अपने उपक्रमों के माध्यम से पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें चलाने की तैयारी कर रही है. सिसोदिया ने कहा कि यह भी जांच की जानी चाहिए कि बैजल ने अपना रुख क्यों बदला जिससे कुछ खिलाड़ियों को फायदा हुआ और सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ.

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