BJP Press Conference On Delhi CM Arvind Kejriwal New Excise Policy | BJP On Excise Policy: दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा


BJP PC: दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ठेके दिए गए. इतना ही नहीं स्कूलों के पास ठेके खोले गए.

दरअसल मनीष सिसोदिया के आरोपों के बाद आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आबकारी नीति पर मनीष सिसोदिया ने सफेद झूठ बोला है. दिल्ली के एलजी ने नियमों के मुताबिक काम किया है. उन्होंने किसी के कहने पर फैसला नहीं लिया है.

संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हैं, अब इस मामले की जांच हो रही है तो मनीष सिसोदिया की बैखलाहट सामने आ रही है. संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया से सवाल करते हुए पूछ कि वो नवंबर से लेकर अब तक शांत क्यों थे. अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपयों को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अनुमति के माफ कर दिए. अब जब मामले की सीबीआई जांच हो रही है तो भ्रष्टाचार का ठीकरा उप राज्यपाल पर डाल रहे हैं. वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे से कम करके 3 ड्राई डे कर दिए. अब शराब माफियाओं के साथ मिलकर सरकार हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रही है.

मनीष सिसोदिया के आरोप

इस बीच आज, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण सीबीआई को भेज दिया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए. बैजल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. सिसोदिया ने कहा, “नई आबकारी नीति के तहत, अनधिकृत क्षेत्रों सहित दिल्ली भर में 849 दुकानें खोली जानी थीं. एलजी ने प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की और इसे मंजूरी दे दी.”

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